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बीच बहस
जांच एजेंसी और जांच के तौर-तरीके तय करने का हक आरोपी को नहीं
जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं या जिनकी राजनीतिक पहुँच है बहुधा अपने खिलाफ दर्ज मामलों में मनोवांछित परिणाम पाने या मामले को लम्बा खींचने के लिए जाँच एजेंसी बदलवा देते हैं और मामला ठंडे बसते में चला जाता है।...
पहला पन्ना
एक पत्रकार का अधिकार नागरिक से ज्यादा नहीं कह कर सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की अर्णब की याचिका
यह कहते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत एक पत्रकार का अधिकार बोलने और व्यक्त करने के नागरिक के अधिकार से अधिक नहीं है उच्चतम न्यायालय के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने मंगलवार...
ज़रूरी ख़बर
जनाब! खुद पर ही लानत भेजता हूँ कि ‘मेरे’ देश की आला अदालत ऐसी ज़ुबान बोलती है, थू है मुझ पर
Janchowk -
मी लॉर्ड, आप संविधान के मुहाफ़िज़ ठहराए गए हैं! इतना निष्ठुर होने की आप से उम्मीद नहीं की जाती। उस जन हित याचिका को आपने अदालत के दरवाज़े से लौटा दिया जो ज़िलाधिकारियों को आपसे बस यह निर्देश भेजे...
ज़रूरी ख़बर
प्रवासी मजदूरों के पेट की भूख को एक बार फिर नहीं महसूस कर पायी न्याय की सर्वोच्च पीठ
एक और अनुसंधान और अध्ययनों में कहा जा रहा है कि 96 फीसद प्रवासी कामगारों को सरकार से राशन नहीं मिला है और 11,000 से अधिक श्रमिकों को एक महीने पहले लॉकडाउन लागू होने के बाद से न्यूनतम मज़दूरी...
बीच बहस
सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार कहे वही सही !
कोरोना संकट को लेकर तरह-तरह की राहत को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं डाली जा रही हैं और दूसरी और सरकार का यही रुख है कि ये स्व- रोजगार पैदा करने वाली याचिकाएं हैं। इस तरह की याचिकाओं को...
बीच बहस
कोरोना संबंधी याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में बाढ़, नोटिस और जवाब तलब से इतर कोई ठोस आदेश नहीं
उच्चतम न्यायालय में पिछले 10 दिन से कोविड 19 के कहर को लेकर लगभग रोज ही विभिन्न मुद्दों पर याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। इन पर अब तक तो नोटिस जारी करके जवाब माँगा जा रहा है। अभी...
ज़रूरी ख़बर
देवेन्द्र फडणवीस को सुप्रीम झटका, चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों का खुलासा ना करने पर मुकदमा चलेगा
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक मामलों का खुलासा ना करने पर नागपुर की अदालत में ट्रायल को...
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संयुक्त राष्ट्र ने भी दिया सीएए मामले में दखल, सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
Janchowk -
नई दिल्ली। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में यूनाइटेड नेशन्स ह्यूमन राइट्स कमिश्नर (ओएचसीएचआर) ने सु्प्रीम कोर्ट में दायर विवादित सीएए एक्ट 2019 संबंधी मुकदमे में दखल याचिका दायर किया है। विदेश मंत्रालय ने यूएन बॉडी की इस पहल की आलोचना...
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आरे के सारे पेड़ों के धराशाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लगाई उनके कटने पर रोक
Janchowk -
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आरे फारेस्ट के पेड़ों की कटाई को तत्काल रोकने का निर्देश
दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्तूबर को होगी।
कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए सालीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उनके
बयान...
ज़रूरी ख़बर
आदिवासियों पर अदालत का वज्रपात! छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वनाधिकार पट्टा बांटने पर लगायी रोक
रायपुर। वनाधिकार कानून के तहत आदिवासी तथा परंपरागत वनवासियों के जंगल
अधिकार को मान्यता देने के विरुद्ध उन्हें अतिक्रमणकारी साबित करने के वाइल्ड लाइफ
फर्स्ट एवं अन्य की तर्ज़ पर छत्तीसगढ़ उच्चन्यायालय में भी एक याचिका दाखिल की गई
है। गत 06...
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लोकतंत्र का संकट राज्य व्यवस्था और लोकतंत्र का मर्दवादी रुझान
आम चुनावों की शुरुआत हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट में मतगणना से सम्बंधित विधियों की सुनवाई जारी है, जबकि 'परिवारवाद' राजनीतिक चर्चाओं में छाया हुआ है। परिवार और समाज में महिलाओं की स्थिति, व्यवस्था और लोकतंत्र पर पितृसत्ता के प्रभाव, और देश में मदर्दवादी रुझानों की समीक्षा की गई है। लेखक का आह्वान है कि सभ्यता का सही मूल्यांकन करने के लिए संवेदनशीलता से समस्याओं को हल करना जरूरी है।
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