Wednesday, October 5, 2022

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मुफ्त उपहार में केंद्र सरकार के टैक्स हॉलीडे, बैड लोन की छूट पर भी विचार किया जाना चाहिए : डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके)ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह केंद्र सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों को टैक्स छूट देना, प्रभावशाली उद्योगपतियों के डूबे कर्ज की माफी, पसंदीदा समूहों को महत्वपूर्ण ठेके देना आदि मुफ्त उपहार है या नहीं इस...

पीएम केयर्स फंड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार

पीएम केयर्स फंड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर पीएमओ का सिर्फ एक पेज का जवाब दिल्ली हाईकोर्ट को पसंद नहीं आया और दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर्स फंड को एक 'सरकारी' फंड...

नॉर्थ ईस्ट डायरी: मई 2021 से अब तक असम पुलिस एनकाउंटर में 51 लोग मारे गए

मई 2021 से असम पुलिस द्वारा कई परिस्थितियों में कुल 51 लोग मारे गए हैं और 139 घायल हुए हैं, राज्य सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय को एक याचिका के जवाब में बताया है कि इस तरह के "मुठभेड़"...

ताजमहल पर विवाद और उसकी हक़ीकत

ताजमहल पर दायर पीआईएल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी है। कानूनी जानकार, इस अजीबोगरीब जनहित याचिका का परिणाम जानते थे। अदालत ने याचिकाकर्ता को, इतिहास का अध्ययन करने, अकादमिक शोध के लिए निर्धारित शैक्षणिक प्रक्रिया...

राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और ज‌स्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ...

फोन टैपिंग के कानून और प्रक्रिया पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से विस्तृत जवाब माँगा

देश भर में विशिष्ट व्यक्तियों और नागरिकों की जासूसी केवल पेगासस से ही नहीं की जा रही है बल्कि केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली नेटवर्क और यातायात विश्लेषण, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के माध्यम से भी की जा रही है। यह आरोप सेंटर...

न्यायिक हस्तक्षेप से किसान आंदोलन खत्म कराने की कवायद

उच्चतम न्यायालय 16 दिसंबर को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर...

पीएम केयर्स फंड पर भी सुप्रीम कोर्ट की मुहर

पीएम केयर्स फंड पर उच्चतम न्यायालय ने भी आज अपनी मुहर लगा दी और मंगलवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें पीएम केयर्स फंड से राशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।...

मौजूदा और आपातकाल के दौर को छोड़ दें तो शेष में गौरवशाली रहा है न्यायपालिका का इतिहास

एक जमाना न्यायिक सक्रियता का हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट, जनहित के मुद्दे पर मुखर और आक्रामक थे। आज भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। एक जनहित याचिका अदालत में दायर होती है, जब उस पर अदालत...

तुषार मेहता जी! जनहित याचिकाएं न होतीं तो यूपीए सरकार न उखड़ती और न ही बीजेपी आती सत्ता में

यदि यूपीए-2 सरकार शुरू से ही भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों में न घिरी रही होती और टूजी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कोयला खदानों की बंदरबांट और रेलवे में घूसखोरी जैसे कई अहम मामलों में जनहित याचिकाएं न दाखिल की...
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यूपी: शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में शख्स ने लोगों से हथियार इकट्ठा कर जनसंहार के लिए किया तैयार रहने का आह्वान

यूपी शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में एक जागरण मंच से जनसंहार के लिये तैयार रहने और घरों में हथियार...
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