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ज़रूरी ख़बर
तुषार मेहता जी! जनहित याचिकाएं न होतीं तो यूपीए सरकार न उखड़ती और न ही बीजेपी आती सत्ता में
यदि यूपीए-2 सरकार शुरू से ही भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों में न घिरी रही होती और टूजी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कोयला खदानों की बंदरबांट और रेलवे में घूसखोरी जैसे कई अहम मामलों में जनहित याचिकाएं न दाखिल की...
बीच बहस
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता को आखिर गुस्सा क्यों आता है!
विधि क्षेत्रों में सवाल उठ रहा है कि सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता को आखिर गुस्सा क्यों आता है? जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर जब भी मोदी सरकार की जवाबदेही का सवाल उच्चतम न्यायालय में उठता है तब तुषार मेहता भड़क जाते...
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वर्कर्स फ़्रंट की याचिका के बाद योगी सरकार बैकफ़ुट पर, काम के 12 घंटे के आदेश को लिया वापस
Janchowk -
लखनऊ। काम के घंटे बारह करने की प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ वर्कर्स फ्रंट द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की खण्ड़पीठ के द्वारा नोटिस देने के बाद बैकफुट पर आयी सरकार ने...
पहला पन्ना
लोग सड़कों पर पैदल चल रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली/ इलाहाबाद। उच्चतम न्यायालय में आज सरकार के मुंह से सही बात निकल गयी कि लॉकडाउन से लोग गुस्से में हैं और पैदल निकल रहे हैं, वो इंतजार नहीं कर रहे हैं। डॉ. लोहिया ने बहुत पहले यह...
बीच बहस
सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार कहे वही सही !
कोरोना संकट को लेकर तरह-तरह की राहत को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं डाली जा रही हैं और दूसरी और सरकार का यही रुख है कि ये स्व- रोजगार पैदा करने वाली याचिकाएं हैं। इस तरह की याचिकाओं को...
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अभी भी सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद बाक़ी है क्या?
Janchowk -
जब आप न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान पर एक स्वतंत्र निर्णय लेने वाली और राज्य को इसके निर्णय बाध्यकारी मानने के लिए मानते है तो आपके सारे भ्रम यहाँ आकर टूट जाते हैं।
ऊपर से तुर्रा ये कि जिनके टैक्स, पसीने...
पहला पन्ना
कोरोनाः अस्पतालों में ग्लव्स-मास्क की कमी की बात मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार अच्छा काम कर रही है, तो बजाइये ताली
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) जारी कर दिया है कि कोरोना के खिलाफ सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इसका अर्थ यह है कि इसके बाद यदि देश में कोरोना का कहर तीसरे स्टेज में...
राज्य
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एएमयू कांड की जांच पूरी नहीं की, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के ख़िलाफ़ पुलिसिया कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में नहीं दाखिल की है।
नतीजतन हाईकोर्ट ने सोमवार को सीएए के ख़िलाफ़...
राज्य
सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने तक यूपी सरकार के वसूली नोटिस पर रोक
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एडीएम सिटी कानपुर द्वारा जारी नोटिस के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी...
बीच बहस
एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश दरकिनार
हम पहले या आप पहले में हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ गैंगरेप और हत्या के चारों आरोपियों के एनकाउंटर की जांच याचिका उच्चतम न्यायालय और तेलंगाना हाईकोर्ट के बीच टल गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट में मामला लंबित...
Latest News
उत्पीड़ित एवं मेहनतकश अवाम से लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने की अपील
पटना। लोकसभा चुनाव-2024 कोई सामान्य चुनाव नहीं है। यह असाधारण परिस्थितियों में हो रहा असाधारण चुनाव है, इस चुनाव...
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