Friday, March 29, 2024

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कागज पर ही बना हुआ है पुलिस सुधार संबंधी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सोलह साल पहले, यूपी और बीएसएफ के डीजी रह चुके, प्रकाश सिंह जी की पुलिस सुधार संबंधी एक जनहित याचिका पर, 22 सितंबर 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि, धर्मवीर की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय...

बगैर किसी बहस के चुनाव सुधार बिल लोकसभा में पास, सदन कल तक के लिए स्थगित

संसद के शीतकालीन सत्र में आज विपक्षी दलों के गतिरोध के बीच लोकसभा में चुनाव सुधार से संबंधित विधेयक पेश किया गया। किरण रिजिजू ने चुनाव सुधार बिल पेश किया और बिल पास भी करा लिया गया। इसके बाद लोकसभा...

निर्वाचन प्रणाली में दो बड़े सुधारों के बगैर दांव पर है चुनावों की विश्वसनीयता

हमारे शीर्ष सत्ताधारी नेताओं, बड़े नौकरशाहों और योजनाकारों ने कुछ बेहद सुंदर और सकारात्मक शब्दों के अर्थ बदल दिये हैं। ये सकारात्मक की जगह बेहद नकारात्मक बन चुके हैं। यह सब मौजूदा सत्ताधारियों के दौर की कहानी नहीं है।...

गोरखपुर के मनीष हत्याकांड ने एक बार फिर पुलिस सुधार की जरूरत को प्रासंगिक कर दिया है

कानून लागू करने का एक मूल सिद्धांत यह है कि, उसे कानूनी तरह से लागू किया जाय। कानून, कानून लागू करने वाली एजेंसियों, चाहे वह पुलिस हो, या अन्य कोई भी एजेंसी, को जब उक्त कानून लागू करने का...

राजनीतिक दखलंदाजी और पुलिस सुधार की कवायद 

2012-13 में जब सुप्रीम कोर्ट ने भरी अदालत में सीबीआई को एक पिजड़े का तोता कहा तो तब खूब हो हल्ला मचा। तत्कालीन सीबीआई प्रमुख से जब पत्रकारों ने पूछा कि, " सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर कि...

सुधार कृषि के नाम पर और लाभ अडानी ग्रुप को!

तीनों किसान कानूनों को वापस लेने में सरकार के सामने सबसे बड़ा धर्मसंकट है अडानी ग्रुप द्वारा कृषि सेक्टर में भारी भरकम निवेश और उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी होना। भाजपा सांसद डॉ. सुब्रमण्यन स्वामी का एक...

जयंती पर विशेष: चौधरी चरण सिंह में बसती थी किसानों की आत्मा

आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, जिसे किसान दिवस के रूप में देश भर में याद किया जाता है। किसानों पर जवाहरलाल नेहरू का लिखा एक उद्धरण पढ़िए, " गांधीजी चाहे लोकतंत्री हों या ना हों, वह भारत...

भारत में बहुत ज्यादा लोकतंत्र है: नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत

नयी दिल्ली। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ अमिताभ कांत को मौजूदा सरकार में सुधारों का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा है कि भारत में ‘कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है’ जिसके...

अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सरकार के पास न दिशा है और न ही दृष्टि!

हाल ही में जारी, विश्व भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़ों में हमारी रैंकिंग 94 पर है। अन्नम ब्रह्म और अतिथि को कभी भी बिना भोजन कराए न जाने देने की परंपरा वाले महान देश की स्थिति...

पाटलिपुत्र की जंग: बिहार के नौजवानों का अपमानजनक पलायन और भूमि सुधार का प्रश्न?

बिहार में चुनावी माहौल गरम होता जा रहा है, एक से बढ़कर एक वादे किए जार रहे हैं, आरोपों-प्रत्यारोपों की बौछार हो रही है, विविध रूप-रंग के गठबंधन दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, जाति-धर्म के आधार पर वोटों की...

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ग्रेट निकोबार द्वीप की प्राचीन जनजातियों के अस्तित्व पर संकट, द्वीप को सैन्य और व्यापार केंद्र में बदलने की योजना

आज दुनिया भर में सरकारें और कॉर्पोरेट मुनाफ़े की होड़ में सदियों पुराने जंगलों को नष्ट कर रही हैं,...