Friday, April 19, 2024

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जस्टिस काटजू का सनसनीखेज खुलासा, जस्टिस कुरैशी पर कोलेजियम और सरकार आमने-सामने

ऐसा लगता है कि त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अकिल कुरैशी के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में कुछ गहमागहमी का माहौल है। जस्टिस अकिल कुरैशी वही हैं, जिन्होंने सन 2010 में अमित शाह को जेल की सजा...

हाथरस: दलित बच्ची के साथ सवर्ण दरिंदों की हैवानियत; जीभ काटी, गैंगरेप किया और फिर तोड़ी दी रीढ़ की हड्डी

नई दिल्ली/हाथरस । हाथरस में दलित उत्पीड़न की एक खौफनाक और हाहाकारी घटना सामने आयी है। यहां एक 19 साल की दलित बच्ची के साथ दरिंदों ने वह व्यवहार किया है जिसको देखकर मानवता की भी रूह कांप जाए।...

योगी ने गाजियाबाद में दलित छात्रावास को डिटेंशन सेंटर में तब्दील करने के फैसले को वापस लिया

नई दिल्ली। यूपी के गाजियाबाद में डिटेंशन सेंटर बनाए जाने के फैसले से योगी सरकार पीछे हट गयी है। ऐसा बताया जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बयान के बाद हुआ है। दरअसल मायावती ने एक बयान...

प्रशांत ने स्वीकार की सजा, भरेंगे 1 रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली। वरिष्ठ वकील और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक रुपये के लगाए गए जुर्माने को अदा...

सवाल एक रुपये का नहीं, सिद्धांत का है!

क्या सुप्रीम कोर्ट को एक रुपया मिलेगा?  सुप्रीम कोर्ट को क्या एक रुपया देंगे प्रशांत भूषण? एक रुपये का मतलब क्या? यह एक रुपया सुप्रीम कोर्ट और प्रशांत भूषण दोनों के लिए बेशकीमती बन चुका है। एक रुपये का...

आरक्षण में आरक्षण का मसला संविधान पीठ के हवाले

उच्चतम न्यायालय अब ये विचार कर रहा है कि क्या एससी/एसटी/ओबीसी के अंदर आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों को पहुंचाने के लिए इन समूहों में उप श्रेणी बनाई जा सकती है। उच्चतम न्यायालय की मंशा है कि अनुसूचित जाति, अनसूचित...

दया नहीं मांगूंगा, उदारता की अपील भी नहीं करूंगा, सजा के लिए तैयार हूं: प्रशांत भूषण

सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण: कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के फैसले से मैं बहुत दुखी हूं। मैं इस बात को लेकर दुखी हूं कि मुझे पूरी तरह से गलत समझा गया। मैं इस बात से बेहद चकित हूं कि...

छत्तीसगढ़: 80 हजार एससी, एसटी और ओबीसी कर्मचारियों पर पदावनति का ख़तरा, रत्नप्रभा की तर्ज पर कमेटी के गठन की मांग

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य के 80,000 एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारियों पर डिमोट होकर अपने मूल पद पर रिवर्ट होने का ख़तरा मंडरा रहा है जिसके चलते छत्तीसगढ़ में कर्नाटक राज्य की रत्नप्रभा कमेटी की तर्ज़ पर...

विनोद दुआ मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जांच पर रोक से इंकार लेकिन गिरफ्तारी से मिली राहत

नई दिल्ली। पत्रकार विनोद दुआ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आज रविवार होने के बावजूद मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिमला पुलिस के उस निर्देश पर स्टे लगाने से मना कर दिया जिसमें उसने सीआरपीसी के...

कर्मचारियों और पेंशनधारियों का पेट नहीं, सरकारी फ़िज़ूलख़र्ची में कटौती की जरूरत

देश वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण से जूझ रहा है, देशव्यापी लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों में कैद हैं लेकिन सरकार इस विपदा की घड़ी में भी लोगों को मदद करने के बजाय अधिक से अधिक लूटने की कवायद...

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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र

लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।