Friday, April 19, 2024

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अर्णब गोस्वामी की सेवा में सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट को अर्णब गोस्वामी की रक्षा में सामने आने में एक क्षण नहीं लगा है । उसे उनके अपराधी कृत्यों के लिये तत्काल अभय दे दिया गया है । जबकि अन्य तमाम मामलों में यही सुप्रीम कोर्ट त्रिशंकु...

सुप्रीम कोर्ट ने दी अर्णब को गिरफ्तारी से तीन हफ़्ते की मोहलत

दिल्ली/ रायपुर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी की गिरफ़्तारी पर तीन हफ़्ते के लिए रोक लगा दी है। देश के अलग-अलग हिस्सों में एफआईआर...

वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मान, सम्मान और वजूद के लिए ख़तरा बन गया है न्यायपालिका में व्याप्त भाई-भतीजावाद: रवि किरन जैन

इलाहाबाद/प्रयागराज। उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और मानवाधिकार संगठन पीयूसीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि किरण जैन ने एक हाईकोर्ट बार के नाम एक खुला पत्र जारी करके न्यायमूर्ति श्री सुधीर अग्रवाल द्वारा जारी किये गए उस पत्र का जवाब...

पालघर भीड़ हिंसा, मॉब लिंचिंग के आंकड़े, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और उनका अनुपालन

पालघर पर टीवी चैनलों के चीखते हुये एंकरों के शोर के बीच यह संजीदा सवाल गुम है कि आखिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए भीड़ हिंसा या मॉब लिंचिंग के गाइडलाइंस के बावजूद आज तक केवल मणिपुर...

प्रवासी मजदूरों के पेट की भूख को एक बार फिर नहीं महसूस कर पायी न्याय की सर्वोच्च पीठ

एक और अनुसंधान और अध्ययनों में कहा जा रहा है कि 96 फीसद प्रवासी कामगारों को सरकार से राशन नहीं मिला है और 11,000 से अधिक श्रमिकों को एक महीने पहले लॉकडाउन लागू होने के बाद से न्यूनतम मज़दूरी...

सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार कहे वही सही !

कोरोना संकट को लेकर तरह-तरह की राहत को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं डाली जा रही हैं और दूसरी और सरकार का यही रुख है कि ये स्व- रोजगार पैदा करने वाली याचिकाएं हैं। इस तरह की याचिकाओं को...

तेलतुंबडे और नवलखा ने मुंबई और दिल्ली में दी गिरफ़्तारी, तेलतुंबडे ने खुले पत्र में कहा-मैं अपने देश को बर्बाद होते देख रहा हूँ

(लेखक, दलित एक्टिविस्ट और प्रोफ़ेसर आनंद तेलतुंबडे ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत आज मुंबई में सेशन कोर्ट के सामने समर्पण कर दिया। भीमा कोरेगाँव से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने उनकी अग्रिम ज़मानत की अवधि बढ़ाने...

न्याय के मामले में भी बेहद सीमित हो गयी है सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

उच्चतम न्यायालय ने कल शीशे की तरह साफ कर दिया कि सरकार की बुद्धिमत्ता (विज्डम) के आगे उच्चतम न्यायालय की बुद्धिमत्ता के कोई मायने नहीं हैं। सरकार के निर्णयों/कार्यों में सुसंगत कानूनों का अनुपालन हो न हो, संविधान का...

अभी भी सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद बाक़ी है क्या?

जब आप न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान पर एक स्वतंत्र निर्णय लेने वाली और राज्य को इसके निर्णय बाध्यकारी मानने के लिए मानते है तो आपके सारे भ्रम यहाँ आकर टूट जाते हैं। ऊपर से तुर्रा ये कि जिनके टैक्स, पसीने...

तेलतुंबडे की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ 10 दलित और बहुजन शख़्सियतों ने लिखा खुला खत, पूरी घटना को बताया राष्ट्रीय शर्म

(मशहूर लेखक और बुद्धिजीवी आनंद तेलतुंबडे कल यानी 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन मुंबई में अपनी गिरफ़्तारी देंगे। ऐसा वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी...

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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र

लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।