verdict
पहला पन्ना
बाबरी मस्जिद ध्वंस: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जज से कहा- हर कीमत पर हो 30 सितंबर तक फैसला
उच्चतम न्यायालय ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अपना फैसला सुनाने के लिए सीबीआई अदालत की समय सीमा बढ़ाकर अब 30 सितंबर कर दिया है। इससे जुड़े मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण...
बीच बहस
कलंक कथाओं से भरा पड़ा है बीजेपी और संघ का इतिहास
पिछले दिनों जब केरल की कालीकट यूनिवर्सिटी ने अपने पाठ्यक्रम में अरुंधति रॉय के व्याख्यान ‘Come September’ को शामिल किया तो भाजपा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के. सुरेन्द्रन और उनके समर्थकों ने इसके विरोध में झण्डा-डंडा उठा लिया क्योंकि...
पहला पन्ना
बेटी का भी बेटे जितना हक, पैतृक संपत्ति में मिलेगी बराबर की हिस्सेदारी
अब उच्चतम न्यायालय ने अंतिम रूप से तय कर दिया है कि एक बेटी को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार है। वैसे तो हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के ज़रिये पिता की संपत्ति में बेटी को बराबर...
बीच बहस
निर्धनता का न्यायशास्त्र
उन्होंने बॉर्डर पर पानी भरे लोटे में नमक डालते हुए कहा "जा रहे हैं अपने घर और फिर कभी लौट कर नहीं आयेंगे।” संकल्प कहने लगा "देश आज़ाद हो गया। मगर बंधुआ मजदूरी ख़त्म नहीं हुई। हम बंधुआ मज़दूरों...
ज़रूरी ख़बर
सीएए के विरुद्ध शांतिपूर्ण आन्दोलन को संवैधानिक मान रही है न्यायपालिका
उच्चतम न्यायालय के पिछले दिनों राष्ट्रवादी मोड़ में कई संवैधानिक और क़ानूनी मसले पर फैसला दिए जाने का असर दिखने लगा है। दरअसल पिछले तीन चीफ जस्टिस के कार्यकाल में उच्चतम न्यायालय के कंधे का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार...
पहला पन्ना
आरक्षण पर सु्प्रीम कोर्ट के अजीबोगरीब रुख पर विपक्षी दलों ने जताया कड़ा एतराज, कहा- सरकार करे मामले को दुरुस्त
Janchowk -
नई दिल्ली। आरक्षण संबंधी सुप्रीम कोर्ट के बयान को लेकर पूरे देश में बवाल उठ खड़ा हुआ है। कोर्ट ने अपने बयान में कहा है कि राज्य सरकारें नियुक्तियों और प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं।...
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सबरीमाला प्रकरण: मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंपना क्या प्रतिगामी शक्तियों को प्रश्रय देना नहीं है?
Janchowk -
आज
विशाल लोकतांत्रिक देश के संविधान की सबसे बड़ी रक्षक संस्था माननीय उच्चतम
न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया। माननीय सुप्रीमकोर्ट ने सबरीमाला मन्दिर में सभी
आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे को लेकर दाखिल की गई पुनर्विचार याचिकाओं
पर सुनवाई...
ज़रूरी ख़बर
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: चीफ जस्टिस भी होंगे आरटीआई के दायरे में
देश के चीफ जस्टिस का दफ्तर अब सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में आएगा।उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में बुधवार को कहा कि चीफ जस्टिस का दफ्तर सार्वजनिक प्राधिकरण है, इसलिए यह सूचना के अधिकार (आरटीआई) के दायरे में...
संस्कृति-समाज
राम (लला) राज में धोबियों की नहीं, गधों की होगी सुनवाई!
कलयुग के ज़मीनी
विवाद की पुरातात्विक खुदाई से देश में
त्रेता युग के बाल कांड का प्रारंभ हुआ है। सरकार अब प्रभु के बाल चरित्र अवतार की
ओर से धर्म और सत्ता का एक साथ पालन करेगी। इसके लिये सत्ता के सबसे...
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अयोध्या के फैसले से मैं बेहद परेशान हूं: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अशोक गांगुली
अयोध्या के फैसले पर
अंग्रेजी अखबार 'द टेलीग्राफ' में प्रकाशित, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज न्यायमूर्ति अशोक
कुमार गांगुली की यह प्रतिक्रिया पढ़ने लायक है। पेश है, टेलीग्राफ की खबर का अनुवाद :
अयोध्या मामले में
फैसले पर न्यायमूर्ति गांगुली ने संविधान से...
Latest News
अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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