Friday, April 19, 2024

verdict

पट्टी बंधी न्याय की आंखें भी करने लगी हैं भेदभाव

न्यायिक क्षेत्रों में आजकल संविधान के अनुच्छेद 32 और उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ही सप्ताह में दो अलग-अलग पीठों द्वारा की गई व्याख्या के कारण बहस छिड़ गई है। लगभग सभी बड़े अखबारों ने अपने संपादकीय में...

शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार

उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में 37 हजार 339 पदों की भर्ती को लेकर उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को शिक्षामित्रों को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ को सही ठहराया है।...

बलात्कार के आरोपी को सजा के लिए पीड़िता का बयान ही काफी: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यौन हिंसा की पीड़ित महिला का अकेला और भरोसेमंद प्रमाण उसके हमलावर को सजा दिलाने के लिए काफी है। जस्टिस अशोक भूषण के नेतृत्व वाली तीन जजों की बेंच ने कहा...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने किया ‘आरोग्य सेतु’ की अनिवार्यता को खारिज

‘आरोग्य सेतु‘ से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट ने 19 अक्तूबर को याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम आदेश देते हुए कहा है कि आरोग्य सेतु न डाउनलोड करने वाले नागरिकों को केंद्र या राज्य सरकार...

6 दिसम्बर 1992, यानी न्याय का विध्वंस

सरकारों के मुंह पर पुलिस का खून तो लगा ही हुआ था अब अदालतों का खून भी लग गया है। कहते हैं ब्रिटिश राज ने दुनिया भर में फैले अपने औपनिवेशिक साम्राज्य को चलाने के लिए उतना पुलिस की...

“फासीवादी ताकतों का मनोबल बढ़ाने वाला है बाबरी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला”

(बाबरी मस्जिद संबंधी स्पेशल सीबीआई कोर्ट के फैसले पर विभिन्न दलों और संगठनों ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। ज्यादातर संगठनों का कहना है कि इसमें न केवल तथ्यों की अनदेखी की गयी है बल्कि हर तरीके से...

बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले षड़यंत्रकारियों को बरी करना संविधान और सामाजिक ढांचे पर एक और हमलाः दीपांकर

बाबरी मस्जिद तोड़ने के षड़यंत्र केस में सभी अभियुक्तों को बरी किए जाने पर भाकपा-माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि षड़यंत्रकारियों को बरी करना भारत के सेक्युलर संविधान और सामाजिक ढांचे पर एक और हमला है।...

क्या बाबरी के गुनाहगारों को मिलेगी सज़ा? फैसला आज

आज से 23 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को सामूहिक बलात्कार के बाद बर्बरता पूर्वक मार कर दी गई बाबरी के गुनाहगारों को आज सज़ा मिलेगी या कि वो बेदाग़ बरी हो जाएंगे। बाबरी मस्जिद पर हमला भारत के...

झुग्गीवासियों ने मीडिया कर्मियों को लिखा खत, कहा-बन जाइये हमारी आवाज़

(सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जद में आयी झुग्गी बस्तियों के लोगों ने उन्हें बचाने का संघर्ष तेज कर दिया है। इस कड़ी में उन्हें राजनीतिक दलों से लेकर तमाम सामाजिक संगठनों का समर्थन हासिल हो रहा है। इस...

प्रशांत भूषण प्रकरण: जस्टिस मिश्रा के फैसले से सुप्रीम कोर्ट की हुई हेठी!

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अवमानना के अभूतपूर्व मामले में दोषी ठहराए गए जाने-माने वकील प्रशांत भूषण पर अभूतपूर्व सजा के रूप में एक रुपए का जुर्माना लगाया, जिसे प्रशांत भूषण ने कुबूल कर लिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई...

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जौनपुर में आचार संहिता का मजाक उड़ाता ‘महामानव’ का होर्डिंग

भारत में लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद विवाद उठ रहा है कि क्या देश में दोहरे मानदंड अपनाये जा रहे हैं, खासकर जौनपुर के एक होर्डिंग को लेकर, जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर है। सोशल मीडिया और स्थानीय पत्रकारों ने इसे चुनाव आयोग और सरकार को चुनौती के रूप में उठाया है।