सर्वोच्च न्यायालय के भीतर हुए प्रशासनिक घटनाक्रम और उससे उपजे सवालों ने भारतीय लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और जनहित की दिशा को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अगुवाई वाली पीठ से दो संवेदनशील मामलों को वापस लेकर अन्य पीठों को स्थानांतरित करने के कदम को औपचारिक रूप से ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ की मर्यादा और रोस्टर अनुशासन के पालन से जोड़ा जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत और वंचित वर्गों के संघर्ष को देखते हुए यह निर्णय बेहद निराशाजनक और निंदनीय प्रतीत होता है।
इन दो प्रकरणों में एक मामला निजी विश्वविद्यालयों के संचालन, वित्त और मनमानी से जुड़ा है (आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा व अन्य), जबकि दूसरा देशभर में अवैध निर्माण और आवासीय परिसरों के व्यावसायिक दुरुपयोग से संबंधित है (लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य)। दोनों ही मामलों में जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम बढ़ाए थे। ऐसे में इन मामलों को दूसरी पीठों में स्थानांतरित किए जाने से यह आशंका प्रबल हो गई है कि इसका सीधा फायदा शिक्षा के नाम पर मुनाफा कमा रहे निजी विश्वविद्यालयों और नियमों को धता बताकर अवैध निर्माण करने वालों को मिलेगा।
गहरी होती असमानता, मुफ्त राशन की हकीकत और निजीकरण की मार
भारत जैसे देश में, जहां आर्थिक और सामाजिक असमानता की खाई दिन पर दिन गहरी होती जा रही है, वहां शिक्षा का निजीकरण सबसे घातक रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उन तमाम परिवारों पर प्रहार करता है जो दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। स्वयं केंद्र सरकार के आंकड़े इस कटु सच्चाई की गवाही देते हैं कि देश की एक विशाल आबादी—लगभग 80 करोड़ लोग—आज भी मुफ्त राशन योजनाओं पर निर्भर हैं। जब करोड़ों परिवारों की बुनियादी खाद्य सुरक्षा ही सरकारी सहारे पर टिकी हो, तब उच्च शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण संस्थानों का महंगा निजीकरण वंचित वर्गों को अवसरों की दौड़ से बाहर धकेलने का काम करता है।
पिछले कुछ वर्षों में सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के ढांचे को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, वे इस चिंता को और गहरा करते हैं:
सरकारी स्कूलों की घटती संख्या: संसद में साझा किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 से 2025-26 के बीच देश में सरकारी स्कूलों की संख्या 10,22,386 से घटकर 10,05,245 रह गई, यानी पांच वर्षों में करीब 17,141 सरकारी स्कूल कम हुए। वहीं, एक दशक (2014-15 से 2024-25) के व्यापक विश्लेषण में लगभग 94,000 सरकारी स्कूलों के कम होने या विलय होने और निजी स्कूलों की संख्या में करीब 14.9% की बढ़ोतरी की बात सामने आई है।
उच्च शिक्षा के बजट और वित्तपोषण पर बहस: बजट दस्तावेजों और संसदीय आंकड़ों के विश्लेषण में यह विषय बार-बार चर्चा में रहा है कि उच्च शिक्षा के योजनागत आवंटन, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के वित्तपोषण और सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक 50% तक पहुंचाने के लक्ष्य के बीच संसाधनों का संतुलन कैसे सधेगा। (हालांकि, आधिकारिक बजट रिपोर्टों में अलग-अलग वर्षों के कुल और योजनागत आवंटन के आंकड़े अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज हैं, जैसे 2024-25 में उच्च शिक्षा विभाग का कुल आवंटन 73,498 करोड़ रुपये और 2026-27 में 55,727.22 करोड़ रुपये दर्शाया गया है, वहीं 2026-27 में शिक्षा मंत्रालय का कुल आवंटन 1,39,289.48 करोड़ रुपये बताया गया है।)
जब सार्वजनिक शिक्षा का तंत्र कमजोर पड़ता है या सीमित संसाधनों से जूझता है, तब गरीब और एससी-एसटी वर्ग के छात्रों के पास या तो पढ़ाई छोड़ने का विकल्प बचता है या फिर निजी संस्थानों की भारी फीस के बोझ तले दबने का। ऐसे समय में जब जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ निजी विश्वविद्यालयों की वित्तीय पारदर्शिता, शुल्क संरचना और संचालन पर सख्त सवाल खड़े कर रही थी, मामले का स्थानांतरण होना इस आशंका को जन्म देता है कि निजी विश्वविद्यालय संचालकों को राहत या मोहलत मिल सकती है।
अवैध निर्माण को संरक्षण की आशंका और गरीबों पर बुलडोजर की मार
यही विरोधाभास अवैध निर्माण और शहरी नियोजन के मामले में भी स्पष्ट दिखाई देता है। जमीनी स्तर पर यह एक कड़वी सच्चाई है कि प्रभावशाली लोग, भू-माफिया और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपनी पहुंच, सत्ता और पैसे के दम पर सक्षम प्राधिकारियों के साथ मिलकर नियमों और कायदों को ठेंगा दिखाते हैं। मास्टर प्लान का उल्लंघन हो, बिना स्वीकृत नक्शे के बड़े व्यावसायिक परिसर खड़े किए जाएं या आवासीय क्षेत्रों का व्यावसायिक दोहन हो—अक्सर रसूखदारों के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई या तो टलती रहती है या फिर कानूनी पेचीदगियों में उलझ जाती है।
इसके विपरीत, सबसे अधिक पीड़ा गरीब, दलित, आदिवासी और कमजोर वर्गों को सहनी पड़ती है, जिनके छोटे आशियाने या वर्षों से बसे मकान विभिन्न अभियानों के दौरान अक्सर टूटने की मार झेलते हैं। जब अवैध निर्माण और व्यावसायिक दुरुपयोग के मामले में व्यापक स्तर पर सख्त न्यायिक निगरानी और जवाबदेही की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, तब उस पीठ से प्रकरण वापस लिया जाना इस मत को बल देता है कि इससे अवैध निर्माण करने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रभावशाली तत्वों को राहत मिल सकती है।
निंदा और जनहित की कसौटी
‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ की प्रशासनिक परंपरा का हवाला देकर ऐसे मामलों को दूसरी पीठ में भेजना—जब वे प्रत्यक्ष रूप से व्यापक जनहित, शिक्षा के निजीकरण की मनमानी और अवैध निर्माण की जवाबदेही से जुड़े हों—गंभीर सवाल खड़े करता है। एससी, एसटी, गरीबों और वंचितों के हितों से जुड़े दिखते हुए इन दोनों प्रकरणों को दूसरी बेंच को सौंपने के इस कदम की तीखी आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि इससे न्यायिक निरंतरता और सख्ती की गति प्रभावित होने का खतरा पैदा हुआ है।
अंततः किसी भी प्रशासनिक या न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता इस बात से आंकी जाती है कि वह कमजोर वर्गों को संरक्षण देती है या ताकतवर व नियम-तोड़ने वालों को राहत का अहसास कराती है। यदि रोस्टर की तकनीकी प्रक्रियाओं के बीच शिक्षा के व्यवसायीकरण और अवैध निर्माण पर होने वाली सख्त कार्रवाई कमजोर पड़ती है, तो यह आशंका और गहरी होगी कि इसका लाभ निजी विश्वविद्यालयों और अवैध निर्माणकर्ताओं को ही मिलेगा।
(मनीष भट्ट का लेख। भोपाल निवासी मनीष भट्ट पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से आदिवासी विषयों पर अध्ययनरत हैं।)