corporate

दानी लिमड़ा (अहमदाबाद)। अहमदाबाद की सुरक्षित सीट दानी लिमड़ा और उसकी एक दलित बस्ती सवाय नात की चाली। मेन रोड से सटी यह बस्ती गलियों से भरी पड़ी है। अंदाजा लगाना कठिन हो जाता है कि गलियों में बस्ती...

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बड़े कॉर्पोरेट को दोनों हाथ से रेवड़ियां बांट रही है। मोदी सरकार ने वेदांता-फॉक्सकॉन के 38,831 करोड़ की लागत से गुजरात में लगने वाले सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग हब और कर्नाटक में लगने वाले सिंगापुर के...

चर्चित कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के खिलाफ बरसों पहले लगाए गए जिन आरोपों ने सियासत से लेकर कारोबारी दुनिया और मीडिया तक में खलबली मचा दी थी, उसकी सीबीआई जांच में कुछ भी नहीं निकला। कल ये बात कथित...

चार्वाक दर्शन का मूल मंत्र है ‘कर्ज़ लो घी पियो’। नव उदारवाद या आर्थिक उदारीकरण का भी मूलमंत्र कमोवेश यही है। अब कर्ज़े पर आधारित विकासवाद में कर्ज़े पर कर्ज़ा, नए काम पर नए काम, देखने सुनने में बड़ा...

2014 में तत्कालीन विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय सत्ता पर काबिज हुई, तब कारपोरेट चालित व मोदीवादी समाचार माध्यमों और टीवी चैनलों में सघन प्रचार युद्ध प्रारम्भ कर पूछा जाने लगा कि राष्ट्रीय...

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके)ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह केंद्र सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों को टैक्स छूट देना, प्रभावशाली उद्योगपतियों के डूबे कर्ज की माफी, पसंदीदा समूहों को महत्वपूर्ण ठेके देना आदि मुफ्त उपहार है या नहीं इस...

5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है इससे सरकार को डेढ़ लाख करोड़ का राजस्व मिला है। अब सोशल मीडिया पर यह बस तेज हो गई है कि अगर कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2008 में...

बोकारो। अग्निपथ योजना को लेकर बेरोजगारों में जिस तरह से स्वत: स्फूर्त विरोध-प्रदर्शन शुरू हुआ और जब यह विरोध, आंदोलन में परिणत हुआ, तो एक बारगी लगा कि बेरोजगारों का यह आंदोलन, आंदोलनों के इतिहास में एक अलग कहानी...

"देश में बढ़ता धार्मिक बहुसंख्यकवाद और सर्वभक्षी कारपोरेटी हमला लोकतंत्र और संविधानिक मूल्यों के लिए बड़े खतरे" पर 26 जून को झारखंड जनाधिकार महासभा द्वारा बगईचा, रांची में आयोजित एक सेमिनार में चर्चा हुई जिसमें राज्य के अनेक जन...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विकास और जीवन के बीच संघर्ष की स्थिति बन गई है। एक ओर जहां सत्ता और कॉरपोरेट कोयला उत्खनन के लिये जंगल काटने की फिराक में हैं तो दूसरी ओर आम ग्रामीण संविधान में प्रदत्त शक्तियों...